Big decisions of Modi Cabinet: केंद्र सरकार ने 29 नवंबर को हुई कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए हैं। इसमें सबसे अहम बात यह है कि 80 करोड़ गरीबों को हर महीने 5 किलो मुफ्त अनाज देने वाली पीएमजीकेवाई योजना (मुफ्त अनाज योजना) को अगले 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने खुद मीडिया के सामने आकर यह जानकारी दी। इसके अलावा महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन उपलब्ध कराने की योजना को भी मंजूरी दे दी गई है।
5 किलो मुफ्त अनाज देना जारी रखेंगे
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेवाई) के तहत गरीबों को हर महीने 5 किलो मुफ्त अनाज मिलता है। कैबिनेट ने अपने फैसले में इस योजना को 1 जनवरी 2024 के बाद भी जारी रखने को कहा है। पिछली बार इस योजना को 31 दिसंबर 2023 तक बढ़ा दिया गया था। भारत सरकार इसमें 11 लाख 80 हजार करोड़ रुपये खर्च करेगी।
In another landmark decision taken by the Union Cabinet today, the Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana, #PMGKAY ensuring free food grains to nearly 81 crore people, has been extended for the next 5 years.
It reflects the sensitivity of the government and Hon’ble PM Shri… pic.twitter.com/d7ASj14znO
— Anurag Thakur (@ianuragthakur) November 29, 2023
15 हजार स्वयं सहायता समूहों को मिलेंगे ड्रोन
कैबिनेट ने 15,000 महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को ड्रोन उपलब्ध कराने की केंद्रीय योजना को भी मंजूरी दे दी है। इसके लिए सरकार 1,261 करोड़ रुपये खर्च करेगी।
अनुराग ठाकुर ने कहा, योजना का लक्ष्य 2024-25 और 2025-2026 के दौरान किसानों को किराये के आधार पर सेवाएं प्रदान करने के लिए 15,000 चयनित महिला एसएचजी को ड्रोन प्रदान करना है।
इसके अलावा सरकार ने 16वें वित्त आयोग के लिए संदर्भ की शर्तों को मंजूरी दे दी है। 16वें वित्त आयोग को अक्टूबर 2025 तक अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी और आयोग की सिफारिशें 1 अप्रैल, 2026 से लागू होंगी। वित्त आयोग केंद्र और राज्यों के बीच कर राजस्व के वितरण पर निर्णय लेगा।
अनुराग ठाकुर ने कहा कि पिछले 5 साल में करीब 13.50 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि कैबिनेट बैठक के दौरान जब उत्तरकाशी टनल रेस्क्यू ऑपरेशन का जिक्र हुआ तो वह भावुक हो गये।
