Vehicle RC Transfer Process : कोणतीही व्यक्ती जी जुने वाहन घेत असेल किंवा जुने वाहन कोणालातरी विकत असेल तर त्या वेळी RC ट्रांसफर करणे आवश्यक आहे.
RC ट्रांसफर करताना कोणतीही अडचण येत नाही आणि ही प्रक्रिया अगदी सहजपणे पूर्ण केली जाऊ शकते, म्हणूनच नोंदणी RC ट्रांसफरची सुविधा देशात उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
RC ट्रांसफर का आवश्यक आहे?
असे अनेक प्लॅटफॉर्म आहेत, जेथे विक्रेता आणि खरेदीदार कोणत्याही डीलरशिवाय वाहन खरेदी किंवा विक्री करू शकतात आणि जुने वाहन खरेदी करताना नोंदणी प्रमाणपत्र म्हणजेच आरसीसाठी अर्ज करू शकतात.
आरसी ट्रान्सफरचे महत्त्वही वाढते कारण जर आपण आरसी हस्तांतरित न करता एखाद्याला वाहन विकले आणि त्या व्यक्तीचा अपघात झाला, तर अशा व्यक्तीकडून वाहनाचे चालान कापले जाते, सर्व खर्च त्याच व्यक्तीवर पडतो.
कोणाचे वाहन वैयक्तिकरित्या त्याचे होते आणि कोणाच्या वाहनाची आरसी अद्याप हस्तांतरित केलेली नाही. अशा स्थितीत आरसी ट्रान्सफर करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
RC शिवाय प्रवास करणे बेकायदेशीर
मोटार वाहन कायद्यानुसार, सर्व वाहनधारकांना वैध आरसी असणे बंधनकारक आहे. भारतीय रस्त्यांवर आरसीशिवाय वाहन वापरता येत नाही.
RC ट्रांसफरची प्रक्रिया प्रत्येक विभागाच्या प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात (RTO) आयोजित केली जाते. यशस्वी नोंदणीनंतर, आरसी हस्तांतरण अगदी सहजपणे केले जाते.
RC ट्रांसफर प्रक्रिया
भारतातील आरसी हस्तांतरण प्रक्रिया दोन मोठ्या श्रेणींमध्ये विभागली गेली आहे- राज्यांतर्गत आणि राज्याबाहेर. जर वाहन राज्याच्या हद्दीत विकत घेतले किंवा विकले गेले, तर आरसी हस्तांतरण राज्यातच केले जाते. दुसरीकडे, दुसर्‍या राज्यात विकल्यास, आंतरराज्य आरसी हस्तांतरण केले जाते.
राज्यात RC ट्रांसफर कसे करावे
प्रादेशिक परिवहन कार्यालय (RTO) ही मुख्य संस्था आहे ज्याशी वाहन हस्तांतरण प्रक्रियेसाठी संपर्क साधला जातो.
काही भारतीय राज्ये RTO शी संपर्क साधण्यासाठी आणि वाहन हस्तांतरण प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी ऑनलाइन सुविधा देखील देतात.
सामान्यतः या प्रक्रियेमध्ये विशिष्ट फॉर्म भरणे आणि आवश्यक कागदपत्रे सबमिट करणे समाविष्ट असते, त्यानंतर वाहन हस्तांतरणाची प्रक्रिया सुरू होते.
दुसऱ्या राज्यात RC ट्रांसफर प्रक्रिया
दुचाकी / चारचाकी मालकी हस्तांतरणासाठी दोन्ही राज्यांमध्ये एक मजबूत आणि कार्यात्मक ऑनलाइन प्रक्रिया असली पाहिजे, त्यानंतर फक्त एकच ऑनलाइन अर्ज करू शकेल.
ऑफलाइन प्रक्रियेसाठी दोन राज्ये आणि दोन आरटीओ सहभागी आहेत. वाहन नोंदणीची किंमत 600 रुपये निश्चित करण्यात आली आहे.
