मुंबई : आताची सर्वात मोठी बातमी आहे. ईडीने आता थेट मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Udhav Thackeray) यांनाच आव्हान दिलं आहे.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या मेहुण्याच्या प्रॉपर्टीवर ईडीने (ED) कारवाई केली आहे. मुख्यमंत्र्यांचे मेहुणे श्रीधर पाटणकर (Shridahar Patankar) यांच्या मालमत्तांवर ईडीने टाच आणली आहे.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे मेहुणे श्रीधर पाटणकर यांच्यावर आज अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) कारवाई केली आहे. पुष्पक बुलियन कंपनीशी संबंधित एका प्रकरणात ही कारवाई करण्यात आली आहे.
जप्त केलेल्या मालमत्तांची किंमत ६.४५ कोटी रुपये आहे. जप्त केलेल्या मालमत्तेत नीलांबरी प्रकल्पातील 11 फ्लॅटचा समावेश आहे.
ही सदनिका साईबाबा हाउसिंग कंपनीच्या नावावर आहेत. श्रीधर माधव पाटणकर यांच्या मालकीची साईबाबा हाऊसिंग कंपनी आहे. श्रीधर पाटणकर हे रश्मी ठाकरे यांचे बंधू आहेत.
ईडीची ही कारवाई थेट ठाकरे कुटुंबीयांच्या रडारवर असल्याचे मानले जात आहे. ED ने 2017 मध्ये पुष्पक बुलियन्स विरुद्ध मनी लाँड्रिंगचा गुन्हा दाखल केला होता.
पुष्पक बुलियन्सची २१ कोटी रुपयांची मालमत्ता यापूर्वीच जप्त करण्यात आली आहे. ही मालमत्ता महेश आणि चंद्रकांत पटेल यांच्या मालकीची होती.
ईडीने आज एक प्रसिद्धीपत्रक जारी करून कारवाईची माहिती दिली. 6 मार्च 2017 रोजी नोंदवलेल्या मनी लाँड्रिंग प्रकरणातील ही कारवाई असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले.
2017 मध्ये ही कारवाई पुष्पक ग्रुप, मेसर्स पुष्पक बुलियन्सच्या कंपनीवर करण्यात आली होती. मात्र, आज झालेली जप्तीची कारवाई श्री साईबाबा गृहनिर्मिती प्रा. लि.चे रहिवासी सदनिका आहेत.
ही सदनिका ठाण्यातील निलांबरी गृहप्रकल्पातील आहे. ही कारवाई महेश आणि चंद्रकांत पटेल यांच्या मालकीच्या पुष्पक ग्रुपमधील पुष्पक बुलियन्सच्या मनी लाँड्रिंगबाबत आहे. या प्रकरणात 21.46 कोटी रुपयांची मालमत्ता यापूर्वीच जप्त करण्यात आली आहे.
काय आहेत आरोप?
चंद्रशेखर चतुर्वेदी आणि महेश पटेल यांनी नंदकिशोर चतुर्वेदीच्या माध्यमातून पुष्पक रियल्टी कंपनीत विविध बोगस कंपन्यांमध्ये तब्बल 20 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याचा कट रचला.
हमसफर डीलर्स प्रा. नंदकिशोर चतुर्वेदी यांच्या मालकीची लि. लि., श्रीधर पाटणकर यांच्या श्री साईबाबा गृहनिर्माण संस्थेने 10 लाख रुपयांचे बिगर तारण कर्ज दिल्याचे दाखविण्यात आले.
पुष्पक ग्रुपच्या महेश पटेल यांनी नंदकिशोर चतुर्वेदीच्या मदतीने साईबाबा गृहनिर्माण प्रकल्पात बेकायदेशीरपणे गुंतवणूक केल्याचा आरोप ईडीच्या प्रसिद्धीपत्रकात करण्यात आला आहे.
