नवी दिल्ली : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण (Political Reservation) बहाल करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
राज्य सरकारने सादर केलेला बंठिया आयोगाचा अहवाल स्वीकारत सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणासह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यास मान्यता दिली आहे.
त्यामुळे राज्यातील ओबीसी समाजाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती दिली होती.
त्यानंतर हे आरक्षण बहाल करण्यासाठी ठाकरे सरकारने कायदेशीर लढाई लढली होती. मात्र त्यात त्यांना यश आले नाही. मात्र, शिंदे-फडणवीस सरकारच्या काही दिवसांतच सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षणाला हिरवा कंदील दिला आहे.
काही दिवसांपूर्वी निवडणूक आयोगाने काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे वेळापत्रक जाहीर केले होते. ऑगस्ट महिन्यात या निवडणुका होणार होत्या.
Business Idea : ड्रॅगन फ्रूटची लागवड करा, सरकार देईल आर्थिक मदत
मात्र, राज्य निवडणूक आयोगाने मोठा निर्णय घेत राज्यातील 92 नगरपरिषदा आणि 4 नगरपंचायतींमधील सदस्य पदांच्या सार्वत्रिक निवडणुका पुढे ढकलल्या आहेत.
मात्र आता सुप्रीम कोर्टाने येत्या दोन आठवड्यांत निवडणुकीचे नवीन वेळापत्रक जाहीर करण्याचे आदेश दिले आहेत. सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयावर भाजप आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे (BJP MLA Chandrasekhar Bawankule) यांनी आनंद व्यक्त केला आहे.
मागील अडीच वर्षांत ठाकरे सरकारने ओबीसी आरक्षणाला दिरंगाई केली. आताही बंठिया आयोगाने अहवाल सादर केला असता तर राज्य सरकारने तो अहवाल दडपला असता.
हे आरक्षण मिळावे यासाठी महाराष्ट्रातील ओबीसी समाज आणि भाजप कार्यकर्त्यांनी संघर्ष केला होता. मात्र, या संघर्षाला अखेर यश आल्याची प्रतिक्रिया चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी व्यक्त केली.
8 जुलै रोजी सार्वजनिक कार्यक्रम काय होता?
राज्य निवडणूक आयोगाने ८ जुलै रोजी ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला होता. त्यानुसार 18 ऑगस्टला मतदान प्रक्रिया पूर्ण होणार होती, तर 19 ऑगस्टला निकाल जाहीर होणार होता.
17 जिल्ह्यांतील कमी पाऊस असलेल्या महापालिका क्षेत्रात निवडणुका घेण्याची घोषणा करण्यात आली होती. मात्र 14 जुलै रोजी निवडणूक पुढे ढकलण्यात आली.
