लातूर : सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी राखीव प्रवर्गात लाभ घेण्याकरिता संबंधित उमेदवारास अर्ज करतेवेळीस जात वैधता प्रमाणपत्र (Caste Validity Certificate-CVC) प्रवेश प्रक्रिया नोंदणी अर्जासोबत अपलोड करणे अत्यावश्यक आहे.
सन 2021-22 या चालू शैक्षणिक वर्षात इ. 12 वी विज्ञान शाखेमध्ये व पदविका (डिप्लोमा) तृतीय वर्षात शिकत असलेल्या विद्यार्थ्यांनी विहीत नमुन्यातील जात प्रमाणपत्र पडताळणीचा अर्ज समितीकडे त्यांच्या शैक्षणिक संस्थेच्या शिफारशीसह 11 एप्रिल 2022 पर्यंत सादर करावेत, असे आवाहन जिल्हा जाती प्रमाणपत्र पडताळणी समितीचे उपायुक्त तथा सदस्य अनिल शेंदारकर यांनी केले आहे.
शैक्षणिक संस्थांनीही विद्यार्थी/पालक यांच्यामध्ये जागरुकता निर्माण करुन समितीकडे मुदतीत अर्ज सादर करण्याबाबत सूचना निर्गमित कराव्यात. जेणेकरुन समितीस प्राप्त अर्जावर मुदतीत नियमानुसार कार्यवाही पूर्ण करुन समितीस निर्णय/जात वैधता प्रमाणपत्र निर्गमित करता येईल.
तथापी बहुतांश विद्यार्थी इ. 12 वी परीक्षा झाल्यानंतर /पदविका अभ्यासक्रमांचे विद्यार्थी तृतीय वर्षाची परीक्षा झाल्यानंतर/निकाल लागल्यानंतर किंवा व्यावसायिक अभ्यासक्रमांची प्रवेश प्रक्रिया सुरु झाल्यानंतर अंतिम क्षणी समितीकडे प्रस्ताव सादर करतात, अशा प्रकरणी समिती निर्णय होण्यास अवधी लागू शकतो व त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ शकते.
वैधता प्रमाणपत्राकरिता अर्जदारांनी bartievalidity.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर विहीत नमुन्यातील ऑनलाईन अर्ज भरावा व तो ऑफलाईन 15 दिवसात समितीस सादर करावा. अर्जदार यांनी ऑनलाईन अर्जात नमुद केलेल्या ई-मेलवर जात वैधता प्रमाणपत्र उपलब्ध होणार असल्याने अर्जदाराने स्वत:चे/पालकांचे अचूक ई-मेल नमुद करण्याची दक्षता घ्यावी.
महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग, व विशेष मागास प्रवर्ग यांचे जातीचे प्रमाणपत्र देणे व पडताळणी करणे अधिनियम 2000 चे कलम 8 अन्वये जातीचा दावा सिध्द करण्याची जबाबदारी ही अर्जदार यांची आहे.
अर्ज अपूर्ण आढळल्यास तशी कारणे नमूद करुन जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन, नियम 2012 मधील कलम 17 (2) व 17 (3) अन्वये निकाली काढली जातील.
अर्जदारांनी मुदतीत जात प्रमाणपत्र पडताळणीचा अर्ज सादर न केल्यामुळे समितीस अर्जावर मुदतीत प्रक्रिया पूर्ण करुन वैधता प्रमाणपत्र/समिती निर्णय देणे अशक्य झाल्यास व त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान झाल्यास अथवा त्रुटी असलेली प्रकरणे विहीत मुदतीत निकाली न निघाल्यास व त्यामुळे अर्जदारास प्रवेशापासून वंचित रहावे लागल्यास यास समिती जबाबदार राहणार नाही.
त्यामुळे अर्जदार/पालकांनी समितीकडे वेळेत 11 एप्रिल 2022 पूर्वी अर्ज सादर करण्याची दक्षता घ्यावी. शैक्षणिक संस्था व्यवस्थापनाने या बाबी आरक्षणातून प्रवेश घेतलेल्या/घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या निदर्शनास आणून द्याव्यात, असे आवाहनही जिल्हा जाती प्रमाणपत्र पडताळणी समितीचे उपायुक्त यांनी केले आहे.
