नवी दिल्ली : अनेकवेळा लोकांना मजबुरीने कर्ज घ्यावे लागते, परंतु काहीवेळा अशी परिस्थिती उद्भवते की त्यांना कर्जाचा हप्ता भरता येत नाही. यामुळे कर्ज वसुली करणारे एजंट कधी-कधी रस्त्यावर उतरून मारामारी करतात.
कर्जदारांसोबत अरेरावी करतात, आता मात्र आता त्यांना ते अरेरावी करता येणार नाही. त्यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) कायदा कडक केला आहे.
आरबीआयने स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, त्यांच्या नियामक कार्यक्षेत्रातील सर्व संस्थांना कर्ज एजंट कर्जदारांना त्रास देऊ शकत नाहीत याची खात्री करणे आवश्यक आहे.
धमकी देणे चुकीचे आहे
आरबीआयने त्यांच्या वेबसाइटवर एक अधिसूचना जारी केली की ते रिकव्हरी एजंटसारखे वागतात. त्यांना पाहून आरबीआय खूप चिंतेत आहे. नियामक संस्थांना याची खात्री करावी लागेल.
त्यांच्या एजंटांकडून किंवा त्यांच्याकडून कोणत्याही प्रकारची धमकावू नका. केंद्राने पुढे सांगितले की, बिगर बँका, बँका आणि इतर नियंत्रित संस्थांना याची काळजी घ्यावी लागेल. मोबाईल आणि सोशल मीडियावर किंवा फोन करून त्यांना कोणत्याही प्रकारे धमकावण्याचा प्रयत्न करू नका.
पुन्हा पुन्हा कॉल करणे चुकीचे आहे
केंद्रीय बँकेच्यावतीने, असे सांगण्यात आले आहे की बँक कर्ज मागण्यासाठी कॉल करू शकते, परंतु कॉल नियमन केलेल्या संस्थेमध्ये केला पाहिजे. कर्जासाठी रिकव्हरी एजंटला सकाळी 8 ते संध्याकाळी 7 या वेळेतच बोलवावे.
नियमाचे उल्लंघन केल्यास त्याची गंभीर दखल घेतली जाईल. आरबीआयची मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत. यानुसार दादागिरी किंवा अरेरावीची भाषा वापरून कर्जधारकाला एजंटकडून धमकावणे हा त्रास देण्याच्या कक्षेत येतो, जर कोणताही वसुली एजंट तुम्हाला त्रास देत असेल, तर तुम्ही त्याची तत्काळ रिझर्व्ह बँकेकडे तक्रार करू शकता.
RBI कडेही तक्रार करता येते
आरबीआयच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, कर्ज पुनर्प्राप्ती एजंट कर्ज वसूल करण्यासाठी छळ किंवा धमक्या देऊ शकत नाही. कर्जदाराला वारंवार कॉल करण्याची धमकी देणे हा देखील त्रास देण्याच्या श्रेणीत येतो, तसेच कर्जदार व्यक्तीस एजंटकडून कामावर किंवा घरी न कळवता मित्र आणि नातेवाईकांना धमकावणे हा देखील छळच आहे.
कर्ज वसुलीसाठी ग्राहकाला एजंटकडून त्रास होत असल्यास, तुम्ही प्रथम बँकेकडे तक्रार करू शकता आणि कर्ज परतफेडीच्या अटींमध्ये बदल करण्याची विनंती करू शकता.
जर बँकेने 30 दिवसांच्या आत तक्रारीचा निपटारा केला नाही, तर बँकिंग लोकपाल तसेच बँकिंग नियामक RBI कडे तक्रार केली जाऊ शकते.
