Small Saving Schemes : भारतीय पारंपारिक बचत योजनांमध्ये (Small Saving Schemes) पैसे जोडतात. लाखो गुंतवणूकदार पोस्ट ऑफिस आणि बँक बचत योजनांमध्ये गुंतवणूक करतात.
‘थेंबे थेंबे तळे साचे’ हा मंत्र भारतीय गुंतवणूकदारांनी जपला आहे. ते नेहमी वर्षाच्या शेवटच्या दिवशी बचत करण्याच्या त्यांच्या संकल्पावर ठाम असतात.
चालू वर्षाच्या अगदी शेवटच्या टप्प्यात टपाल खात्यात बचत करणाऱ्या गुंतवणूकदारांना केंद्र सरकारने भेट दिली. बँकांना आता त्यांच्या ठेवीदारांचा फायदा होईल का? बचतीवरील व्याजदर वाढतील का? यावर चर्चा झाली आहे.
केंद्र सरकार अल्पबचत योजनांमधील व्याजदर तिमाही पुनरावलोकनाद्वारे जाहीर करते. शुक्रवारी केंद्र सरकारने सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी वगळता सर्व योजनांचे व्याजदर 0.20 ते 1.10 टक्क्यांनी वाढवले. नवीन दर जानेवारी ते मार्चपर्यंत लागू होतील.
केंद्र सरकारने पोस्ट ऑफिस मुदत ठेव योजना, राष्ट्रीय बचत पत्र आणि ज्येष्ठ नागरिक बचत योजनेवरील व्याजदरात वाढ केली आहे.
पोस्टा मुदत ठेव योजनेवर 1.10 टक्के अधिक व्याज आकारले जाईल. दरम्यान, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रावर 6.8 टक्क्यांऐवजी 7 टक्के तर ज्येष्ठ नागरिक बचत योजनेवर 7.6 टक्क्यांऐवजी 8 टक्के व्याज मिळणार आहे. किसान विकास पत्रावर 6.7 टक्क्यांऐवजी 7.1 टक्के व्याज मिळेल.
पोस्ट ऑफिसच्या छोट्या बचत योजनांवरील व्याजदरात वाढ झाली असताना, गुंतवणूकदार आणि ठेवीदारांना बँकांच्या व्याजदरात वाढ होण्याची आशा आहे.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) रेपो दरात वाढ केल्यानंतर अनेक बँकांनी मुदत ठेव योजनांवर व्याजदर वाढवले. मे 2022 पासून बँक एफडीवरील व्याजदरात सातत्याने वाढ होत आहे.
पोस्ट ऑफिसने आपल्या छोट्या बचत योजनांवरील व्याजदरात वाढ करण्याची ही दुसरी वेळ आहे. केंद्र सरकारने जानेवारी ते मार्च 2023 दरम्यान व्याजदरात वाढ केली आहे.
केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे टपाल खात्याच्या अल्पबचत योजनांमधील गुंतवणूकदारांना फायदा होणार आहे. या निर्णयामुळे बँकांवर व्याजदर वाढवण्यासाठी दबाव वाढला आहे. याबाबत बँका लवकरच निर्णय घेण्याची शक्यता आहे.
