मुंबई : राज्यातील आगामी महापालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आता ओबीसी आरक्षणाने होणार आहेत, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. बंठिया आयोगाचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने स्वीकारला आहे.
त्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने 2 आठवड्यात निवडणूक प्रक्रिया जाहीर करून 367 ठिकाणी निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Chief Minister Eknath Shinde) यांनी स्वागत केले आहे.
हे नव्या सरकारचे वैशिष्टय़ म्हणावे लागेल. तसेच, नवीन सरकारसाठी हा एक प्रकारचा शुभ संकेत असल्याची प्रतिक्रिया शिंदे यांनी प्रसारमाध्यमांना दिली आहे.
ओबीसी समाजाला दिलेले वचन आम्ही पाळले असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. बंठिया आयोगाच्या कामावर आम्ही सतत लक्ष ठेवून होतो. मी स्वतःच चर्चा करत होतो.
#ओबीसी समाजाला मा.सर्वोच्च न्यायालयाकडून राजकीय आरक्षण मंजूर झाले आहे. आम्ही वंदनीय हिंदुहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे सच्चे शिवसैनिक आहोत. एकदा शब्द दिला की तो पाळणारच…#ShivsenaBjpwithOBCs
— Eknath Shinde – एकनाथ शिंदे (@mieknathshinde) July 20, 2022
आमचे नवीन सरकार स्थापन झाल्यानंतर मी आणि उपमुख्यमंत्री सातत्याने बंठिया आयोगाशी चर्चा करून योग्य मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करत होतो. या कामासाठी मी 3 वेळा दिल्लीला गेलो.
सत्ता बदलानंतर सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय, ओबीसी आरक्षण पुन्हा आले, निवडणुकीचा मार्ग मोकळा !
तेथील ज्येष्ठ वकिलांशी चर्चा केल्यानंतर त्यांनी न्यायालयात आपली बाजू मांडली. नवीन सरकारचा पायगुण चांगला आहे असे म्हणायला हरकत नाही. हा नव्या सरकारसाठी शुभसंकेत आहे असे म्हणायलाही हरकत नाही, अशी प्रतिक्रिया शिंदेंनी दिली आहे.
आमच्या आमदारांमध्ये कोणताही संभ्रम नाही.
विरोधकांच्या आरोपांबाबत विचारले असता, आमच्यात गोंधळ नाही, आमच्या आमदारांमध्ये नाही. सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी झाली. 1 ऑगस्ट रोजी दुसरी सुनावणी आहे. आमच्या वकिलांच्या टीमने त्यांची बाजू अतिशय प्रभावीपणे मांडली.
आम्ही बहुमतात आहोत. लोकशाहीत कायदा, संविधान, नियम, पुरावे महत्त्वाचे असतात. आमच्याकडे दोन तृतीयांश बहुमत आहे.
आपण कोणत्याही पक्षात सहभागी न झाल्याने पक्षांतर कायदा आपल्याला लागू होत नाही, असे आपण न्यायालयाला सांगितले, असा दावा शिंदे यांनी यावेळी केला.
आम्ही काहीही बेकायदेशीर केलेले नाही
सरकार, मुख्यमंत्रिपदाची शपथ, विधानसभा अध्यक्षांची निवड, विश्वासदर्शक ठराव बेकायदेशीर असल्याचे मत विरुद्ध बाजूचे होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांचे म्हणणे गांभीर्याने घेतले नाही.
आम्ही कोणतेही बेकायदेशीर काम केलेले नाही. अंतिम निकालादरम्यान सर्व काही स्पष्ट होईल, असेही शिंदे यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले.
