Modi Cabinet Decision: मोदी कैबिनेट ने छोटी राशि के डिजिटल लेनदेन के लिए 2600 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि को मंजूरी दी है।
बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि मोदी कैबिनेट ने रुपे डेबिट कार्ड और भीम यूपीआई लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है।
इसके साथ ही कैबिनेट ने तीन बहुस्तरीय सहकारी समितियां बनाने का भी फैसला किया है। इसके साथ ही मोदी कैबिनेट ने पीएम मुफ्त भोजन योजना का नाम बदलने का फैसला किया है।
अब से कार्यक्रम का नाम पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना होगा। पिछली कैबिनेट में मुफ्त भोजन योजना को एक साल के लिए बढ़ाया गया था।
बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने बताया कि मोदी कैबिनेट ने बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम 2002 के तहत राष्ट्रीय स्तर की बहुराज्य सहकारी निर्यात सोसायटी की स्थापना को मंजूरी दी।
इससे सहकारी समितियों के समावेशी विकास मॉडल के माध्यम से सहकारी समृद्धि के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
बता दें कि अन्न योजना की अवधि 31 दिसंबर को समाप्त हो रही थी। कोविड-19 महामारी के दौरान गरीबों को मुफ्त खाद्यान्न वितरण अप्रैल 2020 में शुरू किया गया था। पिछली कैबिनेट बैठक में इसे एक साल के लिए बढ़ाया गया था।
केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि कैबिनेट ने कोलकाता स्थित राष्ट्रीय पेयजल, स्वच्छता और गुणवत्ता केंद्र (NCDWSQ) का नाम बदलकर डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान (SPM-NIWAS) करने की मंजूरी दे दी है।
ये फैसले पिछली कैबिनेट में लिए गए थे
मोदी कैबिनेट की आखिरी बैठक 4 जनवरी को हुई थी। इसके बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया था कि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।
उन्होंने बताया कि भारत ग्रीन हाइड्रोजन का ग्लोबल हब बनेगा। हर साल 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन होगा।
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दावा किया था कि राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन से 8 लाख करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष निवेश होगा और 6 लाख नौकरियां मिलेंगी।
इसके अलावा उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के लिए 382 मेगावाट की सुन्नी बांध जलविद्युत परियोजना को मंजूरी दी गई है।
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