Chief Minister Solar Agriculture Vahini scheme | मुंबई : महाराष्ट्र सरकारची महत्त्वाकांक्षी सौरऊर्जा योजना जाहीर करण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेच्या (Chief Minister Solar Agriculture Vahini scheme) प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आणि त्यासाठी आवश्यक असलेली जमीन सहज उपलब्ध व्हावी यासाठी धोरण ठरविण्यात आले आहे.
मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनीद्वारे वापरल्या जाणार्या जमिनीच्या संदर्भात प्रति हेक्टर 75,000 रुपये दर वर्षाला निश्चित करण्यात आला आहे.4,000 मेगावॅट वीज निर्मितीसाठी सरकार शेतकऱ्यांच्या जमिनी भाडेतत्त्वावर घेणार आहे.
कृषी वाहिनीच्या सौर विद्युतीकरणासाठी आवश्यक असलेली खाजगी जमीन महावितरण आणि महानिर्मिती कंपनी तसेच महा पॉवर इन्स्टिट्यूटला भाडेतत्त्वावर उपलब्ध करून दिली जाईल.
त्यासाठी प्रतिहेक्टरी 75 हजार रुपये प्रतिवर्षी दर निश्चित करण्यात आला आहे. त्यासाठी पहिल्या वर्षी मूळ वार्षिक भाडेदरावर भाडेपट्टा दरात 3 टक्के वाढ केली जाईल.
राज्य सरकारने निश्चित केलेल्या जमिनींचा निविदा प्रक्रियेत समावेश केला जाईल. या जमिनीची निवड सौर ऊर्जा प्रकल्पधारक करणार आहे.
प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यानंतर उक्त जमिनीवरील सौर ऊर्जा निर्मितीसाठी भाडेपट्टीपेक्षा कमी रक्कम असल्यास सौर ऊर्जा प्रकल्प मालक जमीन मालकाला भाडेतत्त्वाची रक्कम अदा करण्यास जबाबदार असेल.
प्रत्येक जिल्ह्यातील महावितरणच्या एकूण कृषी वाहनांपैकी किमान 30 टक्के वाहने जलद गतीने सौरऊर्जेवर चालतील. 75,000 प्रति हेक्टर वार्षिक किंवा 2017 च्या निर्णयानुसार वार्षिक 6 टक्के दराने मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनीद्वारे करावयाच्या जमिनीच्या संदर्भात भाडेपट्टी निश्चित करण्याचे आदेश दिले आहेत.
ही योजना प्रत्येक जिल्ह्यात राबविण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली चार सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात येणार आहे.
