Mobile Tower Rules Changed | मोबाईल टॉवरचे नियम बदलले, घरावर सहज बसवून भरपूर पैसे कमवा

0
33
Mobile tower rules changed

Mobile tower rules changed | मोबाईल टॉवर बसवण्याच्या नियमात बदल केल्यानंतर दूरसंचार कंपन्यांना यापुढे खाजगी मालमत्तांवर मोबाईल टॉवर किंवा खांब बसवण्यासाठी कोणत्याही सरकारी प्राधिकरणाची परवानगी घेण्याची गरज भासणार नाही.

भारत सरकारने अलीकडेच ‘राइट ऑफ वे’ नियमाच्या दुरुस्तीमध्ये संबंधित बाबी अधिसूचित केल्या आहेत. विशेषत: 5G सेवेचे काम सुलभ करण्यासाठी भारत सरकारने हे पाऊल उचलले आहे.

लहान मोबाईल रेडिओ अँटेना, विद्युत खांब बसवणे किंवा फूट ओव्हरब्रिज बांधण्यासाठी फी इत्यादी कामांसाठी सरकारने अधिसूचना जारी केली आहे.

परवानगी घेण्याची गरज नाही

सरकारने 17 ऑगस्ट रोजी एक अधिसूचना जारी केली आहे की “जर परवानाधारक कंपनीने कोणत्याही खाजगी मालमत्तेच्या शीर्षस्थानी टेलीग्राफ संबंधित पायाभूत सुविधा स्थापित केल्या तर, कंपनीला तसे करण्यासाठी योग्य प्राधिकरणाकडून परवानगी घेण्याची आवश्यकता नाही.”

माहिती द्यावी लागेल

तथापि, अधिसूचनेत असे म्हटले आहे की दूरसंचार कंपन्यांना खाजगी इमारती किंवा मालमत्तेवर मोबाइल टॉवर किंवा खांब बसवण्याचा प्रस्ताव देण्यापूर्वी स्थानिक प्राधिकरणाला लेखी कळवावे लागेल.

अधिसूचनेत असे सांगण्यात आले आहे की इंडियन टेलीग्राफ राइट ऑफ वे (सुधारणा) नियम, 2022 नुसार हे नियम आतापासून लागू होतील.

पडताळणी आवश्यक असेल

टेलिकॉम कंपन्यांना संबंधित इमारती किंवा मालमत्तेचे खाते सादर करावे लागेल. जागेच्या किंवा घराच्या तपशिलांसह, प्राधिकरणाने अधिकृत केलेल्या अभियंत्याकडून घर किंवा ठिकाणाच्या फिटनेस प्रमाणपत्राची प्रत सादर करावी लागेल.

ज्या इमारतीवर मोबाइल टॉवर किंवा खांब उभारला जाणार आहे ती इमारत किंवा मालमत्ता संरचनात्मकदृष्ट्या सुरक्षित आहे याची पडताळणी प्रमाणपत्राद्वारे केली जाईल. आता खासगी मालमत्तेवर टॉवर उभारणे सोपे होणार आहे. टॉवर बसवून कोणीही चांगले उत्पन्न मिळवू शकतो.

शुल्क घेईल

अधिसूचनेमध्ये असे म्हटले आहे की ज्या दूरसंचार कंपन्या खांब, ट्रॅफिक चिन्हे जसे की ‘स्ट्रीट फर्निचर’ इत्यादींचा वापर लहान सेल स्थापित करण्यासाठी करतात त्यांना शहरी भागात वार्षिक 300 रुपये द्यावे लागतील.

ग्रामीण भागात लहान सेल किंवा खांब बसवण्यासाठी प्रति ‘स्ट्रीट फर्निचर’ 150 रुपये मोजावे लागतील. ‘स्ट्रीट फर्निचर’ बसवून केबल टाकणाऱ्या कंपन्यांना प्रति ‘स्ट्रीट फर्निचर’ दरवर्षी 100 रुपये मोजावे लागतील.