उद्धव ठाकरेंना मोठा दिलासा, शिवसेनेच्या विनंतीवरून निवडणूक आयोगाचा मोठा निर्णय

Delhi High Court sent Uddhav Thackeray to Election Commission for symbol and name

मुंबई : महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष सध्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. सर्वोच्च न्यायालयाशिवाय उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे यांच्यातील संघर्ष निवडणूक आयोगातही सुरु आहे.

शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे यांच्यातील संघर्षाचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाकडे पाठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 25 ऑगस्टला होणारी सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे.

तोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला कोणताही निर्णय न घेण्याचे आदेश दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी लांबणीवर पडली असली तरी, केंद्रीय निवडणूक आयोगाने उद्धव ठाकरे आणि शिवसेनेला दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. शिवसेनेला कागदपत्रे सादर करण्यासाठी ४ आठवड्यांची मुदत देण्यात आली आहे.

शिवसेनेला ४ आठवड्यांचा कालावधी

केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिवसेनेची विनंती मान्य करत 4 आठवड्यांनी मुदतवाढ दिली. शिवसेनेने 23 ऑगस्ट रोजी निवडणूक आयोगाकडे मुदतवाढीची विनंती केली होती. सेनेची ही विनंती निवडणूक आयोगाने मान्य केली आहे.

शिवसेनेने यापूर्वी केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे ४ आठवड्यांची मुदतवाढ मागितली होती. त्यावेळी निवडणूक आयोगाने उद्धव ठाकरेंच्या गटाला 2 आठवड्यांची मुदत दिली होती. ही मुदत 22 ऑगस्ट रोजी संपली.

23 सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ

केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे कागदपत्रे सादर करण्यासाठी शिवसेनेला ४ आठवड्यांची मुदत देण्यात आली आहे. एकीकडे सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीची आणि घटनापीठाची तारीख लांबली आहे.

दुसरीकडे 23 ऑगस्टला शिवसेनेने चार आठवड्यांचा वेळ मागितला होता. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने ही विनंती मान्य केल्याने शिवसेनेला 23 सप्टेंबरपर्यंत नवीन मुदत देण्यात आली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी प्रलंबित असताना केंद्रीय निवडणूक आयोगाला कोणताही निर्णय न घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी घेतल्यास केंद्रीय निवडणूक आयोग एकनाथ शिंदे गट आणि उद्धव ठाकरे यांच्या गटाच्या अर्जावर निर्णय घेण्याची प्रक्रियाही सुरू करू शकतो.