Ankita Murder Case : तर आज अंकिता जिवंत असती; मुख्यमंत्र्यांच्या नुकसान भरपाईच्या घोषणेवर वडिलांची प्रतिक्रिया

0
32
Ankita Murder Case

Ankita Murder Case: झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी दुमका येथे 12वीत शिकणाऱ्या अंकिताच्या मृत्यूबद्दल शोक व्यक्त केला आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी अंकिताच्या कुटुंबीयांना 10 लाख रुपयांची आर्थिक मदत देऊन या प्रकरणाची जलदगती न्यायालयात सुनावणी घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. शाहरुखने अंकिताला पेटवून दिल्याचा आरोप आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या भरपाईच्या घोषणेवर अंकिताच्या वडिलांनी सांगितले की, झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी जाहीर केलेली भरपाई जर आधी दिली असती तर आज ती जिवंत असती.

सोमवारी, सीएम सोरेन यांनी एका दिवसापूर्वी मृत्यू झालेल्या अंकिताच्या नातेवाईकांना 10 लाख रुपयांची मदत जाहीर केली.

अंकिताचे वडील संजीव सिंह म्हणाले की, मुख्यमंत्र्यांनी आधी नुकसान भरपाई दिली असती तर माझी मुलगी जिवंत असती. आम्ही त्याला चांगल्या उपचारासाठी घेऊन जाऊ शकलो असतो.

झारखंडमधील दुमका शहरात 23 ऑगस्ट रोजी ही घटना घडली. आरोपी शाहरुखने अंकिताच्या खोलीच्या खिडकीबाहेरून पेट्रोल शिंपडून तिला पेटवून दिले.

90 टक्के भाजलेल्या मुलीला रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते, जिथे रविवारी, 28 ऑगस्ट रोजी तिचा मृत्यू झाला. आरोपी शाहरुख सध्या पोलिसांच्या ताब्यात आहे.

मृत्यूपूर्वी अंकिताने पोलिसांना दिलेल्या जबाबात तिने सांगितले होते की, आरोपीने 10 दिवसांपूर्वी तिच्या मोबाईलवर फोन करून मैत्रीची मागणी केली होती.

अंकिताने सांगितले की, सोमवारी रात्री आठच्या सुमारास त्याने मला पुन्हा फोन केला आणि मी त्याच्याशी बोलले नाही तर मला मारून टाकीन, असे धमकावल्याचे सांगितले.

मी माझ्या वडिलांना धमकीबद्दल सांगितले, त्यानंतर त्यांनी मला आश्वासन दिले की मी मंगळवारी त्याच्या कुटुंबाशी बोलू. आम्ही सर्वजण रात्रीचे जेवण करून आम्ही झोपायला गेलो. मी दुसऱ्या खोलीत झोपलो होते.

जलदगती न्यायालयाकडून सुनावणीचे निर्देश

मुख्यमंत्री कार्यालयाने सांगितले की झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी दुमका येथे इयत्ता 12 वीच्या अंकिताच्या मृत्यूबद्दल शोक व्यक्त केला आहे.

अंकिताच्या कुटुंबीयांना 10 लाख रुपयांची आर्थिक मदत देऊन या घृणास्पद घटनेची सुनावणी जलदगती न्यायालयात करून घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

यासह, डीजीपीला तपासाच्या प्रगतीचा अहवाल लवकर देण्यास सांगितले आहे जे एडीजी दर्जाच्या अधिकाऱ्याकडून केले जाणार आहे. अशा घटनेला समाजात स्थान नाही, दोषींना कठोर शिक्षा झाली पाहिजे, असेही मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले.