Ajmer Sharif on PFI Ban: केंद्र सरकारच्या पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) आणि त्याच्याशी संलग्न संघटनांवर बंदी घालण्याच्या निर्णयाचे अजमेर दर्ग्याचे आध्यात्मिक प्रमुख जैनुल अबेदिन अली खान यांनी स्वागत केले आहे.
कायद्यानुसार आणि दहशतवाद रोखण्यासाठी ही कारवाई करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. त्याचे सर्वांनी स्वागत केले पाहिजे.
‘आपण सुरक्षित तर देश सुरक्षित’
खान म्हणाले, जर देश सुरक्षित असेल तर आपण सुरक्षित आहोत, देश कोणत्याही संस्थेपेक्षा किंवा विचारापेक्षा मोठा आहे आणि जर कोणी या देशाची एकता आणि सार्वभौमत्व किंवा देशाची शांतता बिघडवण्याबद्दल बोलत असेल तर त्यांना देशात राहण्याचा अधिकार नाही.
ते म्हणाले की, गेल्या अनेक दिवसांपासून पीएफआयच्या देशविरोधी कारवायांच्या सातत्याने बातम्या येत आहेत आणि त्यावर घातलेली बंदी देशाच्या हिताची आहे.
ते पुढे बोलताना म्हणाले, मी स्वत: पहिल्यांदाच सरकारकडे दोन वर्षांपूर्वी पीएफआयवर बंदी घालण्याची मागणी केली होती. केंद्र सरकारने पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियावर (पीएफआय) दहशतवादी कारवायांमध्ये सहभाग असल्याच्या कारणावरून बंदी घातली आहे.
गृहमंत्रालयाने बंदी घातली
केंद्रीय गृह मंत्रालयाने मंगळवारी रात्री जारी केलेल्या अधिसूचनेत म्हटले आहे की, केंद्र सरकारचा असा विश्वास आहे की पीएफआय आणि त्याचे सहयोगी अशा विध्वंसक कृत्यांमध्ये सामील आहेत ज्याचा सार्वजनिक प्रशासनावर परिणाम झाला आहे.
देशाची घटनात्मक रचना कमकुवत करण्याचे, दहशतवादी राजवटीला प्रोत्साहन आणि अंमलबजावणी करण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत.
या कारणांमुळे, केंद्र सरकारचे असे मत आहे की पीएफआयच्या कारवाया पाहता, ती आणि त्याच्या सहयोगी-आघाड्यांना त्वरित प्रभावाने बेकायदेशीर संघटना म्हणून घोषित करणे आवश्यक आहे, असे गृह मंत्रालयाने म्हटले आहे.
कोणत्या संघटनांवर बंदी घालण्यात आली?
- पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया
- रिहैब इंडिया फाउंडेशन
- जूनियर फ्रंट
- एम्वायर इंडिया फाउंडेशन
- रिहैब फाउंडेशन (केरल)
- कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया
- ऑल इंडिया इमाम काउंसिल
- NCHRO
- नेशनल वीमेंस फ्रंट
यापूर्वी 22 सप्टेंबर रोजी एनआयए, ईडी आणि इतर एजन्सींनी 15 राज्यांमधील शेकडो पीएफआय स्थानांवर छापे टाकले होते. त्यानंतर 27 सप्टेंबर रोजी 9 राज्यांतील एजन्सींनी पीएफआयच्या तळांवर छापे टाकले.
छापेमारीनंतर सरकारला PFI विरोधात सबळ पुरावे मिळाले, त्यानंतर गृह मंत्रालयाने PFI आणि त्याच्या 8 संघटनांवर देशभरात बंदी घातली.
