औरंगाबाद : बंडखोरी करून सत्तास्थापनेनंतर सर्व काही ठीक होईल, असा एकनाथ शिंदेंचा (Abdul Sattar) समज शिंदे गटाचा उरला आहे. शिवाय, असे असले तरी सत्तानिर्मिती, मंत्रिमंडळ विस्तार त्यानंतर खातेवाटप आणि आता पावसाळी अधिवेशन अंतिम टप्प्यात आहे.
कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार (Agriculture Minister Abdul Sattar) यांच्या अडचणी काही कमी होताना दिसत नाहीत. मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या पूर्वसंध्येला टीईटी प्रकरणात त्यांचा सहभाग असल्याच्या बातम्या समोर आल्या होत्या.
त्यातून सत्तार यांना मंत्रिपद मिळेल की नाही, अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती. ते आता टाळले तर नवे प्रकरण सुरू झाले आहे. निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात संपूर्ण माहिती न दिल्याप्रकरणी न्यायालयाने आता चौकशीचे आदेश दिले आहेत.
त्यामुळे त्यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. याशिवाय या प्रकरणाचा चौकशी अहवाल 60 दिवसांत सादर करण्याचे आदेश आहेत. कृषीमंत्री असलेल्या सत्तार यांचे नेमके भवितव्य काय, हे आताच सांगता येणार नाही.
नेमके प्रकरण काय आहे?
शिंदे सरकारचे अब्दुल सत्तार औरंगाबाद जिल्ह्यातील सिल्लोड मतदारसंघाचे नेतृत्व करतात. मात्र, निवडणुकीदरम्यान निवडणूक शपथपत्रात संपूर्ण माहिती न भरल्याने एका सामाजिक कार्यकर्त्याने याचिका दाखल केली होती.
या संदर्भात सिल्लोड प्रथमवर्ग न्यायालयाने या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत. सत्तार यांनी शपथपत्रात संपूर्ण माहिती दिलेली नाही.
महेश शंकरपेल्ली या सामाजिक कार्यकर्त्याने त्यांच्यावर काही माहिती लपवल्याचा आरोप केला. आता यातून नेमके काय निष्पन्न होणार हे पाहावे लागेल.
मुदत दोन महिन्यांची असेल
निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात संपूर्ण माहिती नसताना सिल्लोड प्रथमवर्ग न्यायालयाने चौकशीचे आदेश दिले आहेत. विशेष म्हणजे यासाठी दोन महिन्यांचा कालावधी असणार आहे.
त्यामुळे सत्तार यांना दोन महिन्यांत म्हणणे मांडावे लागणार आहे. दरम्यान, टीईटी घोटाळ्यातही सत्तार यांचे नाव पुढे आले आहे.
मात्र, शिक्षण उपसंचालकांनी या प्रकरणात आपला सहभाग नसल्याचे पत्र दिल्यानंतरही सुनावणी सुरू आहे. मात्र आता थेट निवडणुकीनंतर चौकशीचे आदेश आल्याने त्यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे.
तर पुन्हा तपास
निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होताच महेश शंकरपेल्ली यांनी यासंदर्भात याचिका दाखल केली. निवडणूक आयोगाला सादर करावयाच्या प्रतिज्ञापत्रात सर्व माहिती देण्यात आली नसल्याचा आरोप त्यांनी केला.
त्यापूर्वीच चौकशीचे आदेश दिले होते. मात्र तपासावर तक्रारदाराचे समाधान झाले नाही. त्यामुळे पुन्हा तपासणी करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. आता चौकशीचे आदेश असून ही माहिती लवकरच सादर करावी लागणार आहे.
